जीएसटी सरकार का ऐतिहासिक कदम रहा है |जीएसटी की वजह से लोगों की 4 फीसदी बचत बढ़ी है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सरकार का ऐतिहासिक कदम रहा है। जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दो साल में 60 लाख से अधिक नए करदाता जुड़े जीएसटी से उपभोक्ताओं को 1 लाख करोड़ रुपये का सालाना लाभ मिला है, जीएसटी की वजह से लोगों की 4 फीसदी बचत बढ़ी है।
वित्त मंत्री ने बताया कि 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर का FDI आया, जिसने कारोबार को बढ़ाया। मार्च 2014 के मुकाबले मार्च 2019 में केंद्र सरकार का कर्ज 52.7 फीसदी से घटकर 48.7 फीसदी हुआ।
किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान, राज्य सरकारों द्वारा मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट कोलागू करवाना, 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए योजनाएं शुरू होंगी। पीएम कुसूम स्कीम के तहत किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा, साथ ही 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा, इस योजना से 20 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है- उम्मीदों का भारत, आर्थिक विकास और केयरिंग सोसाइटी महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान, इसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को शामिल किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि उड़ान योजना शुरू की जाएगी। इंटरनेशनल और नेशनल रूट पर ये योजना शुरू की जाएगी। PPP मॉडल के तहत किसानों के लिए विशेष रेल चलाई जाएगी। दूध-मांस,मछली के लिए रेल चलाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 तक के लिए बढ़ाया जाएगा।
दूध का उत्पादन दोगुना करने के लिए सरकार योजना चलाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा के अंदर चारागाह को जोड़ा जाएगा और ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा देगी सरकार। दीन दयाल योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को भी बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 112 जिलों में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, इंद्रधनुष मिशन को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टीबी के खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी- टीबी हारेगा, देश जीतेगा। देश को 2025 तक टीबी मुक्त करेगी सरकार निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 69 हजार करोड़ का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि पीएम जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस साल के लिए 12,300 करोड़ रु के ऐलान।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नई स्कीम का ऐलान। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को दिया जाएगा बढ़ावा
वित्त मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति जल्द ही घोषित की जाएगी, वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ के बजट का ऐलान किया वित्त मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना शुरू की जाएगी, युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। ब्रिज प्रोग्राम के तहत प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना शुरू की जाएगी, निर्विक योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाएगा और अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य बजट में रेलवे को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए, मोदी सरकार ने इस बजट में 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट जगहों को जोड़ा जाएगा। 148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा।
नैशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव भी रखा गया। हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए आवंटित किए गए। यूजीसी को कुल 4,600.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आईआईटी के लिए 6,409.95 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है । वहीं आईआईएम) के लिए 445.53 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाएगी। सरकार LIC एवं IDBI में अपना बड़ा हिस्सा बेचेगी।
वित्तमंत्री ने बजट में साल 2020-21 के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लद्दाख में विकास कार्यों के लिए 5958 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
सीतारमण ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का समुचित विकास हो, इसका पूरा ध्यान सरकार को है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाने का ऐलान किया है।
निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार 2024 तक 100 और एयरपोर्ट विकसित करेगी।
निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब को लेकर कहा कि पांच लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
पांच से 7.5 लाख रुपए सालाना की आय पर 10 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव
7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए सालाना की आय पर 15 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव
10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए सालाना की आय पर 20 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव
12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 25 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव
15 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव
प्रति वर्ष 15 लाख रु की आय और किसी भी कटौती का लाभ नहीं उठाने वाले व्यक्ति को अब 2.73 लाख रु के स्थान पर 1.95 लाख का टैक्स देना होगा
वित्त मंत्री ने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स के मुकदमों की संख्या कम करने के लाई गई ‘सबका विश्वास स्कीम’ के तहत 189000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।
सरकार ने साल 2020-21 में सरकार ने दस फीसदी विकास दर (जीडीपी) हासिल करने का लक्ष्य रखा। वित्तमंत्री ने कहा, हमने उपलब्ध रुझानों को देखते हुए 2020-21 के लिए GDP की नॉमिनल वृद्धि का अनुमान 10 प्रतिशत लगाया है।
राजकोषीय घाटे को लेकर वित्तमंत्री ने बताया कि 2020-21 में इसके 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ये साल 2019-20 में 3.8 प्रतिशत है।
सीतारमण ने कहा कि दान पर छूट के लिए आईटी रिटर्न फॉर्म में पहले से दान की जानकारी देनी होगी। चैरिटी संस्थानों के रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा।
साल 2020 -21 के लिए निवल बाजार (नेट मार्किट) उधार 5.36 लाख करोड़ रुपए होगा। वित्त वर्ष 19-20 में सरकारी खर्च 26.19 लाख करोड़ रुपए है।
बजट में दिव्यांगों और बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखा गया है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए 9,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया है कि किफायती आवास ऋण पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए तक की छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस छूट को सरकार ने मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया है। नए हथियारों की खरीद और हथियार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा बलों को 1,10734 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।
