धारा 370 के साथ राजनीती,भविष्य के लिए खतरा या आजादी

धारा 370 जम्मू कश्मीर की एक ऐसी कड़ी है जो जम्मू कश्मीर रियासत को भारत से थोड़ा अलग करती है। मिसाल के तौर पर कहे तो भारत का अटूट अंग होने के बावजूद भी किसी अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति रियासत में ज़मीन नही ले सकता है। क्योंकि धारा 370 उसे ये आदेश नही देती।जहाँ एक तरफ देश का मानना है की ये धारा हटनी चाहिए वही दूसरी ओर रियासत्त के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम लोग इस बात के खिलाफ है।

इसी जद्दोजहद के बीच दुश्मन देश के आतंकवाद अपने काले मंसूबो को अंजाम दे रहा है।

आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक घाटी में शांतिपूर्वक तिरंगा नही फहराया गया। कारण कुछ आतंकवादी तत्व, जो जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा नही मानते। और हर गणतंत्रता और स्वतंत्रता दिवस या अन्य किसी अवसर पर कोई न कोई ऐसी घटना कर देते है जिस से घाटी का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।

सत्ता में आने से पहले ही भाजपा सरकार कहा था कि कश्मीर के मुद्दे का हल तभी हो सकता है यदि धारा 370 को तोड़ दिया जाए। उस वक़्त सैफुद्दीन सोज ने अपने बयान में कहा था कि यदि धारा 370 को कुछ भी हुआ तो कश्मीर का भारत से हर रिश्ता टूट जाएगा।
समय समय पर धारा 370 का मामला देश उच्च-न्यायालय पहुँचता रहा लेकिन कोई  फैसला नही हुआ।

मिली जानकारी के मुताबिक

जहाँ एक तरफ राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कहना था कि जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान देश के लिए त्रुटि है तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार का कहना है कि

धारा 370 को नही हटाया जा सकता क्योंकि यह संविधान का प्रावधान है।

अभी हाल ही में डॉ०फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने भी अपने शब्दों के तीर नमो सरकार की ओर बरसाते हुए कहा कि जिस दिन भी अनुच्छेद 370 को छेड़ा गया उस दिन भारत और जम्मू-कश्मीर का विलय समाप्त हो जाएगा।

रियासत्त की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले में अपनी दिल से ट्वीटर पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे उनका देश के प्रति लगाव ज़ाहिर हो गया उन्होंने लिखा कि ‘भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नही होगा।न समझे तो मिट जाओगे हिन्दोस्तान वालो,तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दस्तानों में।’ कुछ ऐसे शब्द उनके ट्विटर अकाउंट से आये जिससे देश भर की जनता ने उन्हे पाकिस्तान जाने की सलाह तक दे दी।

सूत्रों के मुताबिक हाल ही में भाजपा नेता अमित शाह ने अपनी रायगंज की एक रैली में जनता को अपनी ओर करते हुए कहा कि अगर इस बार पुनः उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे और सारे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की व्यवस्था को लागू कर देंगे।

अब सवाल ये है कि भाजपा सरकार को सत्ता में पूर्ण बहुमत से अपनी पकड़ बनाये हुए लगभग 5 वर्ष होने को आया है लेकिन इस मुद्दे का अभी तक उन्होंने कोई हल नही निकाला है। और तो और जनता को फिर आश्वासन दिया जा रहा है कि इस बार अगर उनकी सरकार आयी तो धारा 370 को तोड़ दिया जायेगा।

ये सिर्फ वादे है या पक्के इरादे है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।लेकिन घाटी में जिस तरह धारा 370  मुद्दा बना हुआ है इसे जल्द सुलझाना ही देश और राज्य की आम जनता के हित के लिए होगा।