ITI व पॉलिटेक्निक कॉलेज के निजीकरण के विरोध में छात्र युवा संघर्ष मोर्चा द्वारा ज्ञापन

बांसडीह -बलिया उत्तर प्रदेश : आई.टी.आई व बलिया राजकीय पालिटेक्निक कॉलेज समेत प्रदेश के समस्त आई.टी.आई. व पॉलिटेक्निक कॉलेज के निजीकरण के तुग़लकी आदेश को निरस्त किये जाने के सन्दर्भ में सोमवार को छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के छात्रों द्वारा राज्यमंत्री उत्तरप्रदेश सरकार आनन्द स्वरुप शुक्ला जी को पत्रक सौंपा गया।

माननीय मंत्री ने यह आश्वाशन दिया की प्रदेश के छात्रो के साथ अहित नही होने देंगे और मामले की जानकारी करके छात्रों की मांगो को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे।

पत्रक सौंपते हुए आलोक सिंह कुंवर ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है जहां आज युवाओं, छात्रों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है ये छात्र युवा शिक्षा के आधार पर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने के लिए प्रतिबद्ध है वहीँ दूसरी तरफ शिक्षा का निजीकरण कर छात्रों के भविस्य को अँधेरे में डुबोया जा रहा है। रणवीर सिंह सेंगर ने कहा की प्रदेश के 40 आई.टी.आई.व 15 पॉलीटेक्निक कालेजों का निजीकरण किया जा रहा है जिसमे बांसडीह आई.टी.आई. बलिया राजकीय पॉलीटेक्निक भी शामिल है, उन्होंने कहा की आशंका है की निजीकरण के कारण कालेजों के फ़ीस में भारी बृद्धि हो जायेगी और सामान्य, निम्न आय वर्ग के छात्र तकनिकी शिक्षा से वंचित रह जायेगा।

विगत कुछ दिन पहले भी छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के छात्रों ने प्रदेश सरकार के निजीकरण के विरोध में दर्जनों छात्र व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश प्रकट कर सरकार से अपील किया था कि यदि सरकार अपने निजीकरण के निर्णय को वापस नहीं लेती है तो जनपद के छात्र व सामाजिक संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे ।

उक्त अवसर पर आलोक कुंवर, नीरज दुबे, ओंकार सिंह, अभिषेक सिंह छोटु, रोशन सिंह, वीर प्रताप सिंह, आकाश सिंह, अक्षय तिवारी, आदर्श प्रताप सिंह, विकास पांडेय लाला सहित दर्जनों छात्र उपस्थित रहे।।

छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के छात्रों द्वारा ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट बलिया को

बांसडीह आई. टी .आई व बलिया राजकीय पॉलिटेक्निक समेत प्रदेश के 40 आई. टी.आई व 15 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के निजीकरण के विरोध में छात्र युवा सँघर्ष मोर्चा के साथियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट बलिया को सौपा गया..! साथ ही ये अल्टीमेटम दिया गया कि बांसडीह आई .टी आई व बलिया पॉलिटेक्निक के निजीकरण का आदेश सरकार वापस नही लेती है तो टीम छात्र युवा सँघर्ष मोर्चा आंदोलन के लिए बाध्य होगी.. परन्तु किसी प्रकार का जबाब नहीं मिला अभी तक सरकार के तरफ से।