ट्रंप प्रशासन ने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित मानवाधिकार हनन के लिए चीन के पश्चिम शिनजियांग क्षेत्र में एक प्रमुख अर्द्धसैन्य संगठन और उसके कमांडर पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगाए।
विदेश और वित्त विभागों ने पाबंदियों की घोषणा की। साथ ही व्हाइट हाउस ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण स्थानीय सरकार के चुनाव स्थगित करने के लिए हांगकांग में अधिकारियों की निंदा की।
चुनाव में देरी को लेकर आलोचना ऐसे वक्त में की गई है जब एक दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनावों को टालने का सुझाव दिया।
इन प्रतिबंधों का मतलब है कि अमेरिका में इन संगठनों और व्यक्तियों की किसी भी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और अमेरिकियों के उनके साथ व्यापार करने की मनाही होगी। उइगर मुस्लिमों के खिलाफ कथित अत्याचार के लिए शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंसट्रक्शन कोर्प, उसके कमांडर पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
प्रोडक्शन एंड कंसट्रक्शन कोर्प चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है और शिनजियांग में अरबों डॉलर की विकास परियोजनाओं की प्रभारी है।
वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिका शिनजियांग तथा दुनियाभर में मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए अपनी वित्तीय शक्तियों का पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’
विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि दो अधिकारियों कमांडर पेंग जियारुई और पूर्व कमिसर सुन जिनलोंग पर भी अमेरिकी वीजा पाबंदियां लगेंगी। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी शिनजियांग में अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे।
इस बीच व्हाइट हाउस ने हांगकांग में आगामी चुनावों को टाले जाने की आलोचना की।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैली मेकनैनी ने कहा, ‘‘हम हांगकांग सरकार के अपने विधायी परिषद के चुनाव एक साल के लिए टालने और विपक्षी उम्मीदवारों को अयोग्य करार देने के फैसले की निंदा करते हैं। यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और स्वतंत्रताओं को कमतर करता है और बीजिंग द्वारा वादे तोड़ने की बढ़ती सूची में ताजा घटना है।’’
हांगकांग की नेता कैरी लाम ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के मद्देनजर बहुप्रतीक्षित विधान परिषद चुनावों को एक साल के लिए स्थगित करेगी। हांगकांग सरकार चुनाव स्थगित करने के लिए आपातकालीन अध्यादेश लागू कर रही है।लाम ने कहा कि इस निर्णय में उन्हें चीन सरकार का समर्थन प्राप्त है।
