बिहार राज्य में नहीं होगा एमएसपी पर मक्के के तैयार फसल की खरीद

किसानों की फसलों पर एमएसपी और मंडी के समाप्त होने के संशय के बीच देशभर के किसान किसान आंदोलनरत हैं , इस बीच प्रधान सेवक से लेकर कृषि मंत्री सहित सरकार के कई मंत्री और आला लोगों ने यह दावा किया की फसलों पर एमएसपी समाप्त नहीं की जाएगी हालांकि नए कृषि बिल में इस तरीके की कोई बात नहीं लिखी गई थी लेकिन किसानों के संसद को देखते हुए सरकार की तरफ से एमएसपी नहीं समाप्त किए जाने का आश्वासन बार-बार दिया जा रहा था।

इस बीच खबर आ रही है कि बिहार में बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार ने ही मक्के की फसल को एमएसपी पर न खरीदने का निर्णय लिया है।

बिहार सरकार के इस निर्णय से न केवल प्रधान सेवक, कृषि मंत्री के दावों की पोल खुल गई बल्कि सरकार की असली मंशा भी सामने आ रही है और जिस बात का किसान अंदेशा लगा रहे हैं कि नई कृषि नीति के कारण एमएसपी और मंडिया समाप्त हो जाएंगी तथा जमाखोरीबढ़ेगी , किसानों के इस संदेह को बल भी मिल रहा है।

खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि चालू वर्ष में बिहार सरकार ने मक्के की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया है इसलिए भारत सरकार ने बिहार में मक्के की खरीद के लिए किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दिया।

केंद्रीय कृषि मंत्री का यह दो लाइन का बयान ना केवल बिहार के किसानों के लिए संकट बढ़ाएगा बल्कि देशभर के किसानों की धड़कनों को भी तेज करेगा और साथ ही इस बयान से सारे सरकारी दावों का पोल खुल रहा है कि जिस प्रकार से आज तक के सारे सरकारी आश्वासन जुमले सिद्ध हुए , प्रधान सेवक का यह कहना कि एमएसपी और मंडी को समाप्त नहीं किया जाएगा यह भी जुमला ही सिद्ध हो रहा है।

पाठकों को बताते चलें कि बिहार में करीब 2 मिलीयन टन मक्के की पैदावार होती है, बिहार में यह फसल रवि और खरीफ दोनों की फसल हैं ,बेगूसराय कटिहार खगड़िया सहित उत्तर बिहार में करीब 80% मक्का पैदा होता है अकेले देश के पैदावार का 9 फ़ीसदी मक्का केवल बिहार में पैदा होता है।

बिहार सरकार के इस निर्णय के बाद अब यह देखना बाकी है कि क्या प्रधान सेवक अपने वादे पर खरे उतर पाएंगे या एमएसपी का मामला भी जुमला सिद्ध होगा ?यह स्वयं प्रधान सेवक के लिए एक चुनौती है।